हाम्रो बारेमा
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भएअनुसार कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न नगरपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा नगरसभाबाट आफूहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई सदस्यसहित गठन हुने तीन सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो।गाउँ वा नगर सभालाई व्यवस्थापिकाको रुपमा, गाउँ वा नगर कार्यपालिकालाई कार्यकारी अङ्ग र न्यायिक समितिलाई स्थानीय विवाद समाधान गर्ने न्यायिक अङ्गका रूपमा संरचित छ। न्याय सम्पादन र व्यवस्थापन कार्यलाई सक्षम, निष्पक्ष एवम् प्रणालीबद्ध बनाई नागरिकको न्याय पाउने हकलाई सुनिश्चितता गर्नु हरेक स्थानीय सरकारको समेत कानुनी कर्तव्य भएको छ।
न्यायिक समिति स्थानीय तहको न्यायिक निकाय हो ।न्याय प्रणालीमा जनताको निकटतम प्रस्थान बिन्दुका रूपमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई मान्ने गरिन्छ । न्यायिक समितिको गठनको उद्देश्य स्थानीय तहका विवाद निरूपण स्थानीय तहमै गर्नको लागि हो । न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा न्याय छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा हुने, नागरिकको घरसारबाटै न्याय प्रवाह हुने कानुनी र व्यावहारिक तवरबाट विवाद निरूपण हुने, मेलमिलाप पद्दतिबाट विवाद निरूपणलाई प्रोत्साहित गर्ने, कम खर्चिलो, झन्झटिलो अदालती प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति पाइने, कागजी न्याय नभई वास्तविक न्याय प्राप्त गर्न सहज हुने देखिन्छ। यसबाट 'न्यायिक सुशासन' कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
